कर्मचारी अभावले मुद्दा फछ्र्यौटमा समस्या

खरीबोट
ad

गौशाला । महोत्तरी जिल्ला अदालतमा आवश्यक कर्मचारी अभावका कारण मुद्दा फछ्र्यौटमा समस्या भएको छ । 

जिल्ला न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलकाअनुसार अदालतमा दरबन्दी अनुसारको न्यायाधीश र कर्मचारी नहुँदा मुद्दा फैसला प्रभावित भएको हो । 

सर्वोच्च अदालतले न्यायालयलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा प्रदान गर्ने योजना अघि सारे पनि आवश्यक कर्मचारी अभावकै कारण जिल्ला अदालतमा मुद्दा फैसलाले गति लिन सकेको छैन ।

छिटोछरितो न्याय सम्पादन गरी कुनै पनि मुद्दालाई १८ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ तर कर्मचारी अभावका कारण शीघ्र न्याय सेवा प्रवाहका लागि समयमा काम हुन नसकेको प्याकुरेलले बताए । 

जिल्ला अदालतमा चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को सात महिनामा ६४ प्रतिशत मुद्दा मात्र फस्र्यौट भएका छन् । यस अवधिमा अदालतले एक हजार ४० मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिइएकामा ६७३ मुद्दाको मात्र फैसला गरिएको छ । एक सयभन्दा बढी मुद्दाको दुई वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि फैसला भएको छैन । 

जिल्ला न्यायाधीश प्याकुरेलकाअनुसार निर्वाचनको करिब तीन महिना कर्मचारी बाहिर बसेकाले पनि मुद्दा फछ्र्यौटले गति लिन नसकेको हो । यसअघिको टिमले आवश्यक रफतारमा काम गर्न नसक्दा धेरैजसो मुद्दा थाँती रहेको उनले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित समाचार

पाकिस्तानका पुर्वराष्ट्रपति परवेज मुसरफलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश

इस्लामावाद । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पुर्वराष्ट्रपति परवेज मुसरफलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।  उनलाई यही जुन १३ तारिखका दिन अदालतमा उपस्थित हुन अदालतले बिहीबार आदेश दिएको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका

पुर्वकप्तान सागर थापासहित ६ जनालाई विशेष अदालतको सफाइ

काठमाडौं । म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पुर्वकप्तान सागर थापासहित ६ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, सदस्यद्वय प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्य र

व्यापारी सुधिर बस्नेत अदालतले तोकेको जरिवाना तिरेर रिहा 

काठमाडौं । सर्वसाधारणको १० अर्बभन्दा बढी ठगी गरेको अभियोगमा जेल परेका व्यापारी सुधीर बस्नेत रिहा भएका छन् ।   २०७३ पुसको दोस्रो साता पक्राउ परेका बस्नेत डिल्ली बजार सदरखोरबाट सोमबार नै

इजिप्टको अदालतद्वारा यूट्यूवमाथि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउन आदेश

काएरो, इजिप्ट । इजिप्टको उच्च अदालतले इस्लाम धर्मगुरु प्रोफेट मोहम्मदलाई बदनाम गरेको आरोपमा भिडियो साइट यूट्यूबलाई एक महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।  अदालतको निर्णय अन्तिम भएको भन्दै यस उपर