- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पुसको २३ गते गरेको शशी शर्माको पुर्नबहालिको पैसला पश्चात देशमा एउटा नयाँ परिस्थितिको सृजना भयो । त्यस लगत्तै प्रधानन्यायधीस गोपालप्रसाद पराजुलीको बर्खास्तगीको माग गर्दै थालिएको गोविन्द केसीको १४औं अनशन र हतारमा गरिएको गोविन्द केसीको अदालतको अपहेलना मुद्दामा पक्राउको घटनाले मेडिकल माफियाविरूद्ध थालिएको भनिएको आन्दोलनले नयाँ मोड लियो । यद्यपी गोविन्द केसी समर्थकहरूले यसलाई नयाँ मोड नभइ त्यहि आन्दोलनको एउटा भागमात्रै भनेका छन् ।
पछिल्लो समय आन्दोलनको मुख्य माग बन्न पुग्यो सर्वोच्चका प्रधानन्यायधीस पराजुलीको राजीनामा । पुस २५ गते सर्वोच्च अगाडी र माइतिघरमा गरिएको आन्दोलनले पनि प्रधानन्यायधीसलाई खासै असर परेको थिएन । आन्दोलनमा गोविन्द केसी समर्थक बाहेक काँग्रेसका गगन थापा, नयाँ शक्ती पार्टीका संयोजक तथा पुर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्र बाहेक अन्य कुनै नेताले समर्थन जनाएनन । धेरै पछिसम्म पनि एमालेको यो विषयमा कुनै चासो थिएन र भएपनि त्यो गोविन्द केसीको आन्दोलनप्रति सकारात्मक थिएन । झन केपी ओलीले त उपचारको लागि विदेश जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा‘कानुनमा अप्ठ्यारो परे गोविन्द केसीलाई सोध्नु’भन्ने व्यग्यं समेत कसे ।
यो यहि थामिएन यसलाई प्रधानन्यायधीस पराजुलीको फरक फरक जन्ममितिको विषयले दिन प्रतिदिन तताउँदै लग्यो । अर्को तिर एमालेले राष्टीय सभामा मनोनित गरेका तीनजनालाई तत्काललाई शपथ नगराउन सर्वोच्चले दिएको आदेश पछि न्यायालय र त्यसमापनि विशेष प्रधानन्यायधीस पराजुली र सरकारको रस्साकस्सी सुरू भयो । अहिले पनि उक्त मुद्दामा फैसला भइसकेको छैन तर मनोनित मध्येका एक खतिवडाले अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । एउटा बृत्तमा प्रधानन्यायधीस पराजुलीले राजिनामा दिनुपर्ने मागहरू समेत उठ्न थाले । डा.केसी अलायन्सको पराजुलीले प्रधानन्यायधीसबाट राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाजमा सरकारको पनि चाहना मिलेपछिका सबै घटनाक्रमहरू सरसर्ती हेर्दा प्रधानन्यायधीस पराजुलीको अबको यात्रा केहि कठिन र चुनौतिहरूबाट गुज्रिने देखिन्छ । पराजुलीलाई आउनसक्ने अप्ठ्याराहरूलाई केहि संकेतहरूको आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन केपीओलीले देखाएको लचकता :
विगतमा मधेशीदलहरू प्रतिनिकै आक्रामक देखिने ओली पछिल्लो समय उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमलाई सरकारमा ल्याउन निकै प्रयासरत देखिन्छन् । हिजोसम्म संविधान संसोधनमा एक इन्च पनि तलमाथि हुदैन भन्ने गरेका ओली आज संविधान संसोधन गर्न तयार हुनुलाई पनि अर्थपुर्ण तरिकाले हेर्न सकिन्छ । फोरमको मागअनुसार आफ्नो भागका मन्त्रालय दिएर भएपनि, पार्टी भित्रका मन्त्रीका आकांक्षीहरूको आकांक्षा मारेरै भएपनि उपेन्द्र यादको समर्थन जुटाउन ओलीको सकसलाई समान्य अर्थमा मात्र हेर्न मिल्दैन । बाम गठबन्धन आफैसँग पुर्ण बहुमत भएको अवस्थामा यादवको थप बलको मद्धतले ओली एकातिर सरकारलाई कुनै पनि शक्तिले हल्लाउन नसक्ने बनाउने प्रयासमा छन भने अर्कोतिर अन्य कठोर र ‘महत्व’का निर्णयहरू गर्न समेत बाटो ‘क्लियर’बनाइराख्ने सोचमा देखिन्छन् । जसले गर्दा भोली सरकारको लागि न्यायालयसँग परिआए वारपारको संघर्ष गर्न समेत निकै सहयोगि हुनेछ ।
डा.गोविन्द केसिको गोपाल पराजुलीलाई हटाउन माग गर्दै अनसन बस्ने घोषणा
संसद सदस्यहरूको शपथ हुन नपाउँदै पत्रकार सम्मेलनगरि डा.गोविन्द केसीले अर्को अनशन बस्ने गोषणा गरिसकेका छन् । डा. केसीका अबको अनशनका दुईमागहरू मध्ये प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई हटाउनु पर्ने पनि एक छ । एकातिर सरकार र न्यायालयबीच जुहारी सुरु हुनु, पराजुलीको चौतर्फी आलोचना सुरू हुनु र डा. केसीको अनशनको घोषणाले पनिकहिकतै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि आइपर्न सक्ने संकटको संकेत गर्दछ । डा. केसी अनशन बसिहाले अनशनले सृजनागर्ने दवाब सरकारको निम्ती पराजुली विरुद्ध कदम चाल्न थप बल प्रदान गर्नेछ । यद्धपि केसीको दोस्रो मागमा भने सरकारको त्यति साचो नरहला ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रधानन्यायाधीश लक्षित भाषण
प्रधानमन्त्री ओलीको तिखो भाषणको तारोमा प्रधानन्यायाधीश पराजुली पर्ने गरेका छन् । ओलीले आफ्ना सांसदहरुलाई सम्बोधन गर्दै ‘एउटा मात्रै जन्ममितीभएको म मात्रै रहेछु’ भनेर व्यङ्ग्य गरे भने सोहि कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले न्यायालयका भ्रष्टाचारीलाई ठिक पार्ने बेला आयो समेत भने । त्यसको भोलिपल्टै ओलीका सत्ता साँझेदार प्रचण्डले ‘पैसा लिएर जाली फटाहलाई उन्मुक्ति दिनेलाई महाभियोग लगाउने बेला आयो’ भनेका छन् ।
कान्तिपुरलाई मुद्धा
देशकै ठुलो मिडिया हाउस मानिएको कान्तिपुरले लगातर प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकताको विषयमा समाचार लेखेपछि कान्तिपुरविरुद्ध मानहानीको मुद्धा सर्वोच्चमा चलिरहेको छ । मंगलबार बयान लिने काम सकिएको छ भने यस मुद्धाको फैसला पूर्ण र बृहत इजलासले गर्ने फैसला भएको छ । न्यायधिशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै गहनतम छलफल गर्नुपर्ने भएको भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
कान्तिपुरविरुद्धको मुद्दा माथिको सुनुवाइपछि अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र यसको मान्यता एवम् व्यवहारमा यसको प्रयोग सम्बन्धमा बृहत् व्याख्याको यस इजलासले महसुश ग¥यो, गहनतम छलफल गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण वा बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिसम्बन्धी समाचारलाई लिएर अधिवक्ता तोयनाथ ढुंगानाले दायर गरेको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको एकल इजालासले यही फागुन १३ गते अदालतको अपहेलना मुद्दामा कान्तिपुर गु्रपलाई बयानका लागि ७२ घण्टाभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
आदेशमा बयानका लागि म्याद नगुज्रने गरी ७२ घण्टाभित्र गु्रपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, प्रधानसम्पादक सुधीर शर्मा र समाचार लेख्ने पत्रकार कृष्ण ज्ञवालीलाई उपस्थित हुन भनिएको थियो । सोही विषयमा बयानपछि अदालतले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने तय गरेको हो ।
यस प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश आफैसंलग्न मुद्धामा आफैले फैसला गरेको भन्दै उनको कडा आलोचना भएको छ । न्यायको सामान्य सिद्धान्त अनुसार पनि यसो गर्नु गलत भएको भन्दै पराजुलीको आलोचना भएको छ ।
समग्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि सत्ता साझेदार प्रचण्डसम्म प्रधानन्यायाधीश प्रति सकारात्मक देखिएको छैन । उनीहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले यसको संकेत गरेको छ । सरकार बनाउन दुइतिहाईको एक्सरसाइज हुनुलाई यो कतै प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने संकेत या तयारी त होइन भन्ने आशंका अहिले व्यापक भएको छ । त्यसैले आउदा दिनमा घटनाक्रमले श्रीमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको संकट बढ्ने देखिन्छ ।
