‌ओली सरकारले सिफारिस गरेका राष्ट्रियसभा सदस्यलाई सपथ नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश 

खरीबोट
ad

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केपी ‌ओली सरकारले सिफारिस गरेका तीन राष्ट्रियसभा सदस्यलाई सपथ नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउतको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

शुक्रबार देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका तीनजनाले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयनका लागि सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ पुरानो सिफारिसलाई उल्टाउदै नयाँ ३ जनालाई मनोनयनको लागि सिफारिस गर्नु र तत्कालै सिफारिस कार्यन्वयन गर्नुको कुनै वैध कारण नरहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुत्क भएपछि देउवा सरकारले सिफारिश गरेका तीन नामलाई खारेज गर्दै डा.युवराज खतिवडा, विमला राई पौडेल र रामनारायण बिडारीलाई सिफारिश गरेको थियो, जसलाई राष्ट्रपतिले सांसद मनोनित गरेकी थिइन् ।
 

सम्बन्धित समाचार

नेकपा दर्तासम्बन्धि रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दर्ता सम्बन्धि रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले  पार्टीको स्थायी र केन्द्रीय समिति लगायतका संरचनामा किन

नेकपाको दल दर्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर 

काठमाडौँ । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नयाँ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दल दर्ता बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता

सर्वोच्चले ढुंगेलको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयको सक्कल फाइल मगायो 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर्तब्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको कैद मिनाहा गर्ने सरकारले गरेको निर्णयको सक्कल फाइल मगाएको छ । सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्का र टंक

सर्वोच्चद्वारा एमडी, एमएस र एमडिएसमा २२ लाख शुल्क कायम

काठमाडौं / त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले चिकित्सा शिक्षामा एमडी, एमएस र एमडिएस अध्ययन हुने सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजको लागि तोकेको २२ लाख शुल्क सर्वोच्च अदालतले कायम गरिदिएको छ ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी