- २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
काठमाडौं । देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका तीनजनाले सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् ।
अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयनका लागि सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ पुरानो सिफारिसलाई उल्टाउदै नयाँ ३ जनालाई मनोनयनको लागि सिफारिस गर्नु र तत्कालै सिफारिस कार्यन्वयन गर्नुको कुनै वैध कारण नरहेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदकहरुले राष्ट्रपतिबाट समेत गैर संवैधानिक कार्य भएको भन्दै पहिलाकै सरकारले गरेको सिफारिस कार्यन्वयनको माग गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ ‘अधिकारप्राप्त पूर्ववर्ती सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार हामीहरुलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मनोनयन गर्नू भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ ।’
उनीहरुले आफूहरुको नाम फिर्ता लिई अन्य तीनजनाको नाम मनोनयनका लागि सिफारिस गरेको केही घण्टाभित्रै राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिएको भए पनि विपक्षीहरुले हालसम्म सपथ लिई नसकेकोले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सपथग्रहण नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका छन् ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसदहरु डा.युवराज खतिवडा, विमला राई पौडेल र रामनारायण बिडारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
