- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । पार्टी एकताका प्रारम्भिक आधार तय गरिसकेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राजनीतिक र संगठनसम्बन्धी कार्यदलले एउटै पार्टीको भावनासहित प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
एकीकृत पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ रहने लगायत एकीकरणका प्रारम्भिक सातबुँदाका आधारमा यही फागुन ७ मा सम्पन्न पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले गरेकोे सहमतिबमोजिम गठित दुई अलग अलग कार्यदलले राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन तयार गर्न आजदेखि काम थालेका छन् ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित बसेको दुवै कार्यदलको बैठकमा शीर्ष नेताहरुले दुई कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिनुभएको छ । गत असोज १७ र यही फागुन ७ मा भएको दुई पार्टीका शीर्ष नेताको हस्ताक्षरसहितको सहमतिको मर्मअनुसार दुई कार्यदलले काम गर्नेछन् ।
सांगठनिक कार्यदलका सदस्य एवं एमालेका सचिव गोकर्णराज विष्टले भन्नुभयो, “हामीबीच औपचारिक एकता हुन बाँकी छ तर एउटै पार्टी बनिसकेको भावनाका साथ दुवै प्रतिवेदन तयार गर्न शीर्ष नेताले जिम्मेवारी दिनुभएको छ, हामी त्यहीरुपमा भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ ।”
उहाँले एकताबारे कार्यकर्ता, समर्थक र जनस्तरमा सन्देश दिने प्रकारका कार्यक्रम पनि तय गरिने बताउनुभयो । पार्टी एकतापछि सहअध्यक्षमा ओली र दाहाल रहने समझदारी भइसकेको छ भने अन्य नेताहरुलाई सरकार र पार्टीको जिम्मेवारी दिनेबारे दुवै पक्षले गृहकार्य गरिरहेका छन् । सांगठनिक कार्यदलले एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधानसमेत बनाउनेछ ।
राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्न एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अन्तरिम विधान मस्यौदा गर्न माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा अलगअलग कार्यदल गठन भएको छ ।
नेपाल नेतृत्वको कार्यदलमा एमालेबाट उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली, नेता सुवास नेम्वाङ र रघुजी पन्त सदस्य हुनुहुन्छ भने माओवादीका तर्फबाट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, देवप्रसाद गुरुङ, शक्तिबहादुर बस्नेत, पम्फा भुसाल र देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ ।
नेता थापाको नेतृत्वको कार्यदलमा एमालेबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, सचिव विष्ट तथा नेताहरु सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, वेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ सदस्य हुनुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रबाट नेताहरु गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, मातृका यादव र जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता भुसालले चैत पहिलो हप्ताभित्र पार्टी एकता गर्ने गरी आफूहरुले काम शुरु गरेको बताउँदै अब अलगअलग पार्टी कायम रहेको भावनाबाट माथि उठेर एकीकृत र शक्तिशाली पार्टीका नेताका रुपमा प्रतिवेदन तयार गरिने बताउनुभयो ।
वाम गठबन्धनमा आबद्ध दुई पार्टीले माक्र्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानी आपसी वैचारिक विषयलाई बहस र छलफलपछि परिमार्जन गर्दै एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
आगामी पार्टी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा समझदारीका साथसम्पन्न गरिने सहमति एकताको सातबँुदे आधारमा उल्लेख छ । सो सहमतिपछि माओवादी केन्द्रले सरकारमा मन्त्री पठाउन गृहकार्य शुरु गरेको छ ।
एकता संयोजन समितिले एमालेले अपनाउँदै आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अन्तर्गत अवलम्बन गरिएको शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्नेलगायत मान्यता र शान्ति सम्झौता तथा त्यसपछिका लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा केन्द्रले पनि उक्त शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्नेलगायत मान्यता समान रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
सहमतिमा एमालेको ‘जबज’ र केन्द्रको ‘माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’सम्बन्धी विषयमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने तथा उक्त आधारमा टेकेर अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन एवं अन्तरिम विधान तयार पारी सोहीअनुसार एकीकृत पार्टी सञ्चालन गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गर्दै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमार्फत समाजवादका आधार निर्माण गर्ने सहमतिमा जनाइएको छ ।
एकता समितिमा एमालेका अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव पोखरेल तथा केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, नेताहरू श्रेष्ठ र थापा हुनुहुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअघि असोज १७ गते दुई पार्टीबीच एकता गर्ने घोषणासँगै चुनावी तालमेलपछि वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत हासिल गरी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरिसकेको छ ।
एमाले स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार
पार्टी एकता र सरकार विस्तारका विषयमा छलफल गर्न एमाले स्थायी कमिटीको बैठक शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार दुई पार्टीका सदस्य रहेको कार्यदलको जिम्मेवारी र सरकार सञ्चालनका विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ ।
उहाँले सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल जारी रहे पनि संविधान संशोधनमा फोरमले राखेको शर्तका बारेमा आफूहरुबीच मतैक्य भई नसकेको बताउनुभयो ।
