- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौं । यतिबेला मुलुकमा ५ वर्षे स्थायी सरकार कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले यसको नेतृत्व सम्हाली सकेका छन् ।
राजनीतिक स्थायीत्वको संघारमा रहेको नेपाल अब आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाएर मुलुकको समृद्धिका साथै संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको विकासोन्मुख देशको सूचीमा अग्रर हुने कसरतमा छ ।
यसका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता अपरिहार्य हो । आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षमा नेपाललाई सवल बनाउनका लागि पनि लगानी पहिलो आवश्यकता हो । तर विद्यमान अवस्था हेर्दा भने अझै नेपाल यी कुराहरुका लागि सक्षम छैन । लगानीविना पुर्वाधार बन्दैनन्, पुर्वाधार विना मानिसले सामाजिकलगायतका अन्य पक्षमा सवल बन्न पाउने अवस्था हुदैन । यसका लागि नेपालले विदेशी लगानीकर्ता तथा ठूलो लगानी ल्याउनुको विकल्प छैन ।
सोही प्रयासका लागि सरकारले गत वर्ष आयोजना गरेको ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०७३’को आयोजना गरेको थियो । त्यसपछि अहिले पनि उद्योग विभाग तथा लगानी बोर्डमा लगानी आएको छ । तर त्यो प्रस्तावित मात्रै हो । नेपालमै लगानी भएको भने होइन । नेपालले विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सम्मेलन गरेको थियो । त्यस बेला जुन उत्साह देखिएको थियो, त्यो उत्साह अहिले शिथिल भएको छ ।
विदेशी कम्पनी तथा लगानीकर्ताले देखाएको उत्साह अहिले कागजमा मात्रै सिमित भएको छ । नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नका लागि नीतिगत समस्यादेखि लिएर ठोस आयोजनाको प्रारुपको खाकासमेत दिन सक्ने अवस्थामा छैन । लगानी बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘नेपाल लगानीका लागि उर्वर भूमि हो, तर हामीले सोहीअनुसारका प्रोजेक्ट बैंक बनाएर विदेशी लगानीकर्तालाई यो प्रोजेक्टमा आएर काम गर भन्ने अवस्था अझै विकास भएको छैन ।’
त्यसो त, अहिले लगानी बोर्डले अहिले विदेशी लगानीका सातवटा आयोजनाहरु निर्माणाधिन रहेको बताएको छ । भने सात ओटा नयाँ प्रोजेक्टहरु प्रोजेक्ट बैंकको रुपमा राखेको छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रले लगानीका लागि आह्वान गरे पनि त्यसलाई स्पष्ट खाका बनाएर प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । लगानी गर नेपालमा भन्ने तर कुन क्षेत्रमा कुन आयोजनामा कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयको मार्गदर्शन नेपालले गर्न सकेको छैन ।
यसलाई लगानी सम्मेलनसँग जोड्न सकिन्छ । लगानी सम्मेलनमा नेपालले पूर्वाधार, पर्यटन, उर्जा, कृषि, रियल स्टेटलगायतका क्षेत्रमा अधिक सम्भावना भएको भन्दै लगानीकर्ताहरुलाई अवगत गराएको थियो ।
सोहीअनुसार सम्मेलनमा सहभागि भएकामध्ये १६ वटा विदेशी लगानीकर्ता तथा कम्पनीले १३ खर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता जनाएका थिए भने नेपालले एक खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आउने आकलन गरेको थियो ।
तर, नेपालले नीतिगतदेखि कानुनी विषय, लगानीमैत्री वातावरण तय नगर्दा र यो क्षेत्रको प्रोजेक्टमा यसरी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषय निक्र्याैल गर्न भने सकेको छैन । नेपालले यी आयोजनामा यसरी लगानी गर भनेर विदेशी लगानीकर्तालाई ठोस विषय नदिदा लगानीकर्ताहरु पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
१० अर्बभन्दा बढि लगानीको विदेशी लगानीका आयोजना स्वीकृत गर्ने लगानी बोर्डले अहिले आठ ओटा प्रोजेक्टमा लगानी गर्न सक्ने गरी आयोजनाको खाका तयार गरेको छ ।
हाल लगानी बोर्ड नेपालसँग भएका प्रोजेक्ट बैंक
