- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एनालग केबल टीभीहरूलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई कानुनी बाटो खोलिदिएको छ ।
सर्वोच्चको एकल इजलासले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश जारी गरेसँगै सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको हो । यसअघि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले अन्तरकालीन आदेश निरन्तरता नहुने आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले सेवा प्रदायकले डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने भन्दै सबै सेवा अवरुद्ध गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च आदेशपछि सरकारले मङ्सिर मसान्तसम्मका लागि भन्दै स्वदेशी केबल च्यानलहरूको प्रसारण नरोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, आइतबार संयुक्त इजलासले प्रविधि हस्तान्तरणको विषय र पटक–पटक सरकारले जनतालाई सूचित गराइसकेको अवस्था भन्दै तत्काल निर्णय रोक्न नपर्ने आदेश गरेको हो । आदेशसँगै सरकारले अघि सारेको नीति कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मङ्सिर १ देखि लागू हुने गरी केबल टेलिभिजनलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रविधि रूपान्तरणका लागि भएको निर्णय पटकपटक स्थगन गर्दै मङ्सिर १ बाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । निर्णयअनुसार सेवा प्रदायकले सेटअप बक्स जडान नगरेका ग्राहकको लाइन अवरुद्ध गरेका थिए ।
डिजिटल प्रणालीमा नगएकोमा सेवा नै अवरुद्ध गर्नु संविधान प्रदत्त नागरिकको हकविपरीत भएको भन्दै विजेन्द्रलाल जोशीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । मङ्सिर ३ मा दायर जोशीको रिटमा सर्वोच्चले मङ्सिर ४ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । रिट निवेदकले सरकारको र सेवा प्रदायकको कदमले संविधानको धारा १९ तथा २७ का नागरिक हक हनन् भएको दाबी गरेका थिए ।
