- २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुनः दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार अपराह्न पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएसँगै ओली दोस्रोचोटि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका हुन् । बिहीबार मध्याह्नतिर राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित ओलीलाई माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा संसद्मा माओवादी केन्द्र र एमालेको संख्या बहुमत भएका कारण राष्ट्रपतिले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको थियो । यो ओलीको प्रधानमन्त्रीका रुपमा दोस्रो कार्यकाल हो । यसअघि उनी नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् ०७२ असोज २४ मा पहिलोपटक नेपालको ३८औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा संसद्बाट निर्वाचित भएका थिए ।
बिहीबार बिहानै ओली प्रचण्डलाई समेत सँगै लिई आफ्ना नेताहरु लिएर राष्ट्रपतिसामु दाबी पेस गर्न शीतलनिवास गएका थिए । उनले दाबी पेस गरेलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
को हुन् ओली ?
ओली वि.सं. २००८ फागुन ११ गते तेह्रथुममा जन्मिएका थिए । उनी गत प्रतिनिधिसभा चुनावमा झापा ५ बाट निर्वाचित भएका थिए । यसअघि उनी ०६३ जेठमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री, ०५१ मंसिरमा सरकारको गृहमन्त्री बनिसकेका छन् । हाल भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरस्थित बालकोट बस्दै आएका ओलीले ०२६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । उनले ०२५ सालमै तत्कालीन नेकपासम्बद्ध विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व लिएका ओलीले ०२९ सालको झापा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए ।
अहिले एमालेको नेतृत्व गरिरहेका ओली ०७१ मा भएको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको अध्यक्ष चुनिएका थिए । उनी ०७० मा झापा ७ बाट संविधानसदस्य चुनिएका थिए । त्यसअघि ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा भने ओली सोही क्षेत्रबाट पराजित भएका थिए । उनी ०५१ र ०४८ मा झापा ६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
पार्टीभित्र पनि नेतृत्व गर्थे ओली
ओलीले विभिन्न समयमा पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीको नेतृत्व गरिसकेका छन् । ०४४ मा नेकपा मालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी पाएका ओलीले ०४६ मा तत्कालीन नेकपा मालेको लुम्बिनी अञ्चल प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरेका थिए । उनी ०४७ जेठमा तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवासंघ नेपालको संस्थापक अध्यक्ष बनेका थिए । ०४९ देखि ०७१ सम्म नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रहेका ओली थुप्रैपटक पक्राउ र जेल परेका छन् ।
दोस्रो कार्यकाल : चुनौती र अवसर
यो प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको दोस्रो कार्यकाल हो । खासगरी दुई ठूला छिमेकीसँग ओलीले कस्तो सम्बन्ध बनाउलान् भन्ने मुख्य चासो आमतहमा छ । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारतको अघोषित नाकाबन्दीको शिकार भएपछि पहिलो कार्यकालमा ओली र भारतको सम्बन्ध सुमधुर हुनसकेको थिएन भने चीनलाई भने रिझाउन सफल भएका थिए ।
भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि चीनसँग नजिकिएर तत्कालीन समयमा ओलीले पारवहन सम्झौता गरेका थिए । सोही कारण यसपटक पनि ओली चीनतिर ढल्किने भयले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नी परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई प्रधानमन्त्री हुनअगावै ओलीसँग भेट्न पठाएकी थिइन् । स्वराजले ओलीसँग सो क्रममा करिब एक घण्टा एक्लाएक्लै वार्ता गरेकी थिइन् भने मोदीले प्रधानमन्त्री हुनुअगावै ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएर पहिलेजस्तो सम्बन्ध नहुने संकेत दिएका छन् । चीनसँग नेपाल ढल्किँदा अप्ठ्यारोमा परिने भयले भारत सशंकित रहेको अवस्थामा ओली प्रधानमन्त्री हुनु चीनका लागि भने खुसीको विषय बनेको छ ।
नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले कुनै एक छिमेकी चिढ्याएर अर्कोलाई प्रसन्न पार्दा त्यसले फाइदा नगर्ने भएकाले ओलीले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध कसरी सन्तुलित बनाउलान् भन्ने चासो बढेको छ । विशेष गरी भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्न भारत आफैँ अघि सरेका कारण ओलीले यसलाई अवसरका रुपमा लिने देखिएको छ । त्यसबाहेक पहिलो कार्यकालमा जसरी ओली देशभित्रका पार्टीहरुसँग विशेष गरी मधेशी दलहरुसँग मूठभेडमा अघि बढेका थिए, दोस्रो कार्यकालमा त्यो प्रवृत्ति सुधारेर प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई समेत साथमा लिने प्रयास गरे भने उनको कार्यकाल चुनौतीभन्दा अवसर बन्नसक्छ ।
असली राष्ट्रवादी बन्ने मौका
पहिलो कार्यकालमा भारतकै कारण राष्ट्रवादी हुन पाएका ओलीले आफ्नो पाँच वर्षमध्येको तीन वर्षे कार्यकाल उखान टुक्का बोलेर होइन, काम गरेर देखाउनुपर्नेछ । राष्ट्रवादी छवि जोगाउने हो भने आन्तरिक र बाह्य सबैखाले सम्बन्धसँग दुश्मनी मोलेर होइन, मित्रताभाव राखेर देखाउनुपर्नेछ । यतिमात्र होइन, ठूला विकासका आयोजनालाई पूर्ण सहयोग र सद्भाव गर्नुपर्नेछ । विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट देउवा सरकारले खोसिसकेको सन्दर्भमा ओलीले पुनः त्यो निर्णय उल्ट्याउने बताएका छन्, यसो गरे ओली सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ ।
विगतका सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याउने बहानामा ओली सरकारको राजनीतिक पारो चढ्दै गए, त्यो ओलीकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । बलियो प्रतिपक्ष रहेको अवस्थामा ओली सरकार एक्लै अघि बढ्न खोजे, त्यसले राजनीतिक रुपमा ओलीलाई पक्कै नाफा हुनेछैन । प्रधानमन्त्री बन्नै लाग्दा केही दिनअघि उनले भूमिगत अवस्थाका कालोधनलाई लगानी गर्न दिनुपर्ने भन्दै वकालत गरेका थिए । त्यसको आम तहमा व्यापक आलोचना भयो ।
अवैधलाई वैध बनाउने नाममा लुटाहा, भ्रष्टाचारबाट संकलित र कर नतिरी थुपारिएका धनलाई लगानीको नाममा सरकारले खिच्नेभन्दा खुल्ला आउन दिने काम गर्यो भने त्यसले ओलीको छवि नसंग्लिने गरी धमिल्याउनेछ । यसर्थ पहिलो कार्यकालभन्दा परिपक्व र शासनमा पारदर्शिता देखाएनन् भने ओलीको राष्ट्रवादी असलियत बाहिर आउनेछ । तर ओलीले संघारमा रहेको संघीयताको सफल कार्यान्वयन प्रमाणित गरिदिए भने त्यसले उनको उचाइ बढ्नेछ ।
किनकि ७ मध्ये चारवटा प्रदेश एमालेले सम्हालेको अवस्थामा ओलीले प्रधानमन्त्री हुन पाउनु अहोभाग्य पनि हो । तर नीति निर्माण र विकासमा ओली कत्तिको चलायमान हुनसक्छन् त्यसले उनको दोस्रो कार्यकालको तस्बिर खिच्नेछ ।
