- २०८१ बैशाख ८ शनिबार
काठमाडौँ । माओवादी आन्दोलनसँग सम्बद्ध दल, नेता र कार्यकर्ताहरुले पेरिसडाँडामा जनयुद्ध दिवसको सम्झना गरिरहँदा नेपाल माओवादी पीडित संघले भने तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले पटकपटक सत्तामा पुगे पनि पीडितप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाएको छ ।
माओवादीले सशस्त्र युद्ध शुरु गरेको आजको दिनलाई शोक दिवसका रुपमा मनाउँदै संघले आन्दोलनको नाममा जस्तोसुकै अपराधको छुट पाएर निर्दोष व्यक्तिलाई तत्कालीन राज्यपक्षको निशाना पर्न बाध्य पारिनु निन्दनीय भएको जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष कल्याण बुढाथोकीले कानुनलाई हातमा लिई पीडक पुरस्कृत र पीडित दण्डित हुने अवस्था आउनु आश्चर्यजनक भएको बताए।
संघले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटना दुःखदायी भएको स्मरण गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएको थियो ।
‘समयावधि थपले मात्र पीडितले न्याय पाउन नसक्ने’
यसैबीच, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल दक्षिण एसिया, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोग (आइसिजे) र मानवअधिकार पर्यवेक्षक नामक संस्थाले द्वन्द्वकालीन दुई आयोगको समयावधि थपले मात्र पीडितले न्याय पाउन नसक्ने जनाएका छन् ।
सो संस्थाहरुले संयुक्तरुपमा आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगको समयावधि थपले मात्र पीडितले न्याय पाउन नसक्ने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा दुवै आयोगको ऐन संशोधन नगरी समयावधि थपले मात्र संक्रमणकालीन न्यायको अन्त्य हुन नसक्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा सर्वोच्च अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट भएका आदेश पर्याप्त नभएको उल्लेख छ ।
सरकारले दुवै आयोगका ऐन संशोधनबिना नै समयावधि थपेको हुँदा पीडितले न्याय पाउनेमा आशंका रहेको र आयोग गठन भएको लामो समय भए पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले अध्यायदेशमार्फत दुवै आयोगले चाहेको अवस्थामा एक वर्ष समयावधि थप गर्न सकिने गरी ऐन संशोधन गत माघ ५ गते गरेको थियो ।
