तरलता संकटका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित

खरीबोट

काठमाडौँ / बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता संकटका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका साना ठूला गरी ५० जलविद्युत् आयोजनाले पछिल्लो दुई महिनादेखि रकम नपाउँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । 

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका एक दर्जन आयोजना सबैभन्दा बढी मारमा परेको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ । करिब ८० मेगावाट क्षमताको काबेली करिडोरका पाँच आयोजना चालू आवको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने चरणमा थिए । रकम अभावका कारण ती आयोजना सम्पन्न हुने मितिसमेत पर सरेको छ । 

यस्तै मस्र्याङ्दी करिडोर, मोदी करिडोर, खिम्ती करिडोरका आयोजनासमेत मर्कामा परेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनालाई रकम दिन पछिल्ला दिनमा अस्वीकार गरेका कारण ५० भन्दाबढी आयोजना समस्यामा परेको बताए । 

इपानका अनुसार रु एक खर्ब ४८ अर्ब रकम बैंकबाट निकासा हुन सकेको छैन । सहवित्तीयकरणमा दुई वा दुईभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको संयुक्त लगानीअन्तर्गतको कर्जा उपलब्ध नभएको हो । त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको रकम उपलब्ध गराउन बैंकहरुले नसक्ने आयोजना प्रवद्र्धकलाई जानकारी गराएका कारण गुनासो आउने क्रम बढेको अध्यक्ष गुरागार्इंको भनाइ छ । 

कर्जा उपलब्ध नभएको समस्यामा पिरोलिइरहेका ऊर्जा उद्यमी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक महिना बढाएको ब्याजदरका कारण थप मर्कामा परेका छन् । वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा सम्झौताअनुसार तोकिएको भन्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने सूचना आएपछि ऊर्जा उद्यमी थप रकमको जोहो कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्तित देखिन्छन् । 

वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गर्दा अधिकांश बैंकले न्यूनतम आठ प्रतिशत र अधिकतम १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर तय गरेका थिए । पछिल्ला दिनमा बैंकले न्यूनतम ब्याजदर १२ प्रतिशत पु¥याएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि र जलस्रोत क्षेत्रमा कूल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सोही बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण बैंकले कूल कर्जाको पाँच प्रतिशत रकम जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । 

जलविद्युत् क्षेत्रमा अग्रणी रुपमा लगानी गर्नेमा एनएमबी बैंक रहेको छ भने ग्लोबल आइएमई र प्राइम कमर्शियल बैंकले पनि उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेका छन् । सबै वाणिज्य बैंकले सहवित्तीयकरणमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेका छन् । वित्तीय सम्झौता गरेका बैंकले तत्काल कर्जा नदिए पनि केही समयपछि भने दिनैपर्ने हुन्छ । बैंकमा लगानीयोग्य रकम नभएको भन्दै उनीहरुले पैसा दिन बन्द गरेको गुनासो इपानले गरेको छ । 

निजी क्षेत्रले आगामी डेढ वर्षभित्र एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न गर्ने बताएका छन् । नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले केही आयोजनाको कर्जा प्रवाहमा समस्या आएको हुनसक्ने भए पनि सम्झौता भइसकेका परियोजनामा जटिलता नआउने बताउनुभयो । उनले भने, “तरलतामा समस्या देखिएका कारण केही समय कर्जा दिन नसकिएको हुनसक्छ, सम्झौता भएको लोन दिनैपर्छ । बैंकहरुले केही समय पर्ख भनेका होलान् ।” 

जलविद्युत् क्षेत्रका मुख्य लगानी गर्ने बैंकमध्ये एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले सम्झौता भएको कर्जा प्रवाहमा अवरोध गर्ने भन्ने हुनै नसक्ने बताए । उनले बजारमा देखिएको तरलता अभावका कारण ठूला कर्जा प्रवाहमा केही समस्या देखिएको भए पनि मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाले सम्बोधन विश्वास व्यक्त गरे । 

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने अर्को अग्रणी बैंक ग्लोबल आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकराज शर्मा पौडेलले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच तादम्यता नहुँदा तरलतामा समस्या देखिएको उल्लेख गरे । उनले भने, “सम्झौता भइसकेका कर्जा उपलब्ध गराउन कुनै समस्या छैन, तर नयाँ परियोजनाका लागि रकम उपलब्ध गराउन अप्ठ्यारो भने भएको छ ।” सो बैंकले लगानी गरेका ठूला ५० परियोजनामध्ये ३० वटा त जलविद्युत्कै छन् । 

सरकारले आगामी १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उल्लेख्य रुपमा लगानी गर्न आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रह बमोजिम ७० आयोजनासँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका छन् । 

सम्बन्धित समाचार

रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको शेयर बाँडफाँड

काठमाडौँ ।  रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनी र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको सिमित साधारण शेयर(आइपिओ)को आज बाँडफाँड भएको छ ।  दुवै आयोजनाका प्रमुख तथा बिक्री प्रबन्धकको उपस्थितिमा आज शेयर बाँडफाँड गरिएको हो । कर्मचारी सञ्चय कोषका

जलविद्युत् आयोजनाको लगानी जुटाउन सरकारी निकायबीच समन्वय गरिने

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा एउटा साझा र समान धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने भएको छ ।  पछिल्लो दिनमा मन्त्रालय र

चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले माग पूरा नगरेको भन्दै आमरण अनशन

दार्चुला  ।  आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै शैल्यशिखर नगरपालिका–१ बारीलका स्थानीय चमेलिया जलविद्युतको विद्युत् गृह नजिक बिहीबारबाट आमरण अनशनमा बसेका छन् ।  चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण कार्य शुरु गरेदेखि नै आफूहरुसँग गरेका प्रतिबद्धता

तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्दै

चरिकोट ।  माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय जनता र अन्य सर्वसाधारणका लागि रु दुई अर्ब ६४ करोड बराबरको शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।  दोलखाको बिगु गाउँपालिका– १ लामाबगरमा निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको