महिना दिनदेखि चार हजार बढी परिचालक कर्मचारी आन्दोलनमा 

खरीबोट
ad

काठमाडौं । विगत एक महिनादेखि आन्दोलनरत सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघको आन्दोलन अझै पनि जारी छ । सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको माग अझै सुनेको छैन ।

आफ्ना मागहरु जायज र सान्दर्भिक भएको बताएका कर्मचारी संघले माग पूरा नभएसम्म आनदोलन जारी हुने बताएका थिए । तर ३१ दिन लामो समय बित्दा पनी उनीहरुको माग पूरा गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नसकेको छैन । “हिजो काम लाउने सरकारले आज बानेश्वरको बीच सडकमा आन्दोलन गरी सडक जाम गर्न बाध्य बनाएको छ”, नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ आन्दोलन परिचालन संयोजक मनिषा विमलीले भनिन् । 

नेपाल अधिराज्यभरबाट नै ४६ सयभन्दा बढी संख्यामा रहेका  सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ महिना दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । गर्भवती र काखीमा बच्चा च्यापेर आन्दोलनमा उत्रेका सामाजिक परिचालकहरु आफ्ना मागहरु जायज भएकाले सरकारले पूरा गनैपर्ने बताउँछन् ।

१४ जना गर्भवती र १० जान काखीमा बच्चा च्यापेर आन्दोलनमा होमिएका उनीहरुको माग सरकाले सुन्नुपर्ने हो र जायज मागहरु पूरा गर्नुपर्ने हो तर सरकार किन लाचार र लज्जास्पद बन्दै छ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् उनीहरु । ‘आन्दोलनका क्रममा केही आमाहरुले कोख गुमाउनुपरेको छ, कोख गुमाएका आमालाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन सक्छ ?’, संयोजक विमलीले प्रश्न गरिन् । 

काठमाडौँको जाडो माघ महिना सडकमा आन्दोलन गरेरै बिताएका उनीहरु आफ्ना माग पूरा गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । आन्दोलन संयोजक विमलीले भनिन्, ‘गरिबको गाँस खोसेर घोषणापत्र बाँड्ने सरकार हामीलाई हाम्रो ठाउँ र योग्यता अनुसार काममा फर्काऊ, तिमीलाई पाल्ने स्रोत पनि हामी नै जुटाउँछौँ ।’ 

बाहिरबाट आएकालाई बस्न खानकै समस्या
नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघको आन्दोलन आज ३१ औँ दिन चलिरहेको छ । सिन्धुली जिल्लाबाट आएकी हिरा थापा होटलमा बस्न महङ्गो भएकोर खर्च पनि धेरै नभएकाले आफू चाँडै घर फर्किने बताउँछिन् ।

आन्दोलनकै लागि आफन्तकहाँ बस्दै आएकी सिरहाकी कुन्तीदेवी कति दिन बस्नुपर्ने हो, टुंगो नभएकाले आफन्तको बस्न शरम भएको बताउँछिन् । हिरा र कुन्ती त उदाहरण मात्र हुन् । काठमाडौँ बाहिरबाट आएका सबैलाई समस्या परेको छ ।  

काठमाडौँै महङ्गो छ  । यही बस्ने र काम गर्नेलाई त समस्या हुन्छ यहाँ । अझ आन्दोलन गरेर आफ्नो काममा पुनः फर्किने माग गर्दै आन्दोलनमा सहभागी बन्न विभिन्न जिल्लाबाट काठमान्डौँ आएका उनीहरुलाइ बस्न र खानको समस्या परेको छ । 

त्यस्तै, आन्दोलनमा सहभागी बन्न बाहिरी जिल्लाबाट आएका कतिपय वृद्धाश्रममा समेत बस्ने गरेको सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघले जानकारी दिएको छ । गत पुस १४ गते बसेको राज्यमन्त्रीस्तरीय बैठकले नौ वर्षसम्म काम गरेका सामाजिक परिचालक कर्मचारीहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट आउन माग गर्दै सेवाबाट हटाएको थियो ।

विगत ३१ दिनदेखि उनीहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरुको माग पूरा गर्न सरकारले कहिले चासो दिने ?

के हो उनीहरुको माग ? 
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सेवाबाट हटाएको विरोधमा नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघको आयोजनामा उनीहरुले पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । आफूहरुलाई राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयले हटाएकाले जागिरमा पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गरिरहेको संघले बताएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलको गत पुस १४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालकका रुपमा कार्यरतलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयको विरुद्धमा संघले आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत विसं २०६६ देखि स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सामाजिक परिचालक राखेको थियो । देशभरि करिब चार हजार ७०० सामाजिक परिचालक कार्यरत छन् । उनीहरुले मासिक रु १२ हजार तलब पाउने गर्दथे ।

सम्बन्धित समाचार

महोत्तरीमा उखुको भुक्तानी रोकेको विरोधमा कृषकको आन्दोलन घोषणा

महोत्तरी / उखुको भुक्तानी अनिश्चितकालका लागि रोक्का गरिएको विरोधमा उखु उत्पादक कृषि संघ, रामनगर, महोत्तरीले चरणबद्धरुपमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  गौशाला नगरपालिका–१ मा रहेको एभरेष्ट चिनी उद्योग रामनगरले जेठ १

गण्डक प्रभावित समुदायको भारतीय नहर थुनेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

नवलपरासी / पश्चिम नवलपरासीको गण्डक प्रभावित समुदायले भारतले क्षतिपूर्ति नदिए भारतमा सिँचाइका लागि पानी जाने भारतीय नहर थुनेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।  गण्डक कमाण्ड क्षेत्रभित्र वर्षेनी भइरहेको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको

निजी विद्यालयमा बढाइएको शुल्क फिर्ताको सहमतिपछि विद्यार्थी आन्दोलन स्थगन

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र सरोकार भएका संगठनका प्रतिनिधिबीच शनिबार भएको वार्तामा निजी विद्यालयमा बढाइएको शुल्क समायोजन गर्ने पाँच बुँदे सहमतिसँगै विद्यार्थी संगठनको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि

सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, पक्राउ परेका व्यवसायीलाई नछोडे आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौ ।  सार्वजनिक यातायात अनिवार्यरुपमा कम्पनीमा लैजान सरकारले गरेको निर्णयकाविरुद्ध आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीले बन्द फिर्ता लिइ सवारी चलाएका छन् ।  यातायातमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) लगाउन पाउनुपर्छ, संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार सामाजिक संस्थाकारुपमा दर्ता गरेर

Loading...

Loading...